काठमाडौं, माघ २ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले सडक विस्तार गरेको सम्बन्धमा सरकारले मुख खोलेको छ । आइतबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका हुन्।
नेपाल सरकारलाई थाहा नदिई नेपाली भूभागमा सडक विस्तार गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। सरकारको तर्फबाट त्यसलाई तत्काल रोक्न पनि भारतसरकारलाई आग्रह गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ उनले भने। नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
