बुटवल, माघ ०८ । स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरेपश्चात मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए।
शुक्रबार साँझ बसेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकपछि निर्वाचनबारे छलफल गर्न शनिबार सर्वदलीय बैठक बस्ने भनेपनि अन्तिममा आएर स्थगित भएको छ। बैठक स्थगित भएपछि गठबन्धनभित्रका दलहरु आन्तरिक परामर्समा जुटेका छन्। समितिको बैठकपछि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी गराएका थिए।
वैशाख, असार र असोजमा त्यसबेला निर्वाचन भएकाले कुन समयबाट जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल गणना गर्ने भन्नेबारे आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी वैशाख १४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारसँग यसअघि नै प्रस्ताव गरिसकेको छ।
एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ गते पहिलो र वैशाख २२ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोक्ने आयोगको प्रस्ताव गरेको छ। शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेर घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचनले विषय प्रवेश गरेको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन।
गठबन्धनको बैठकमा संसदीय निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएसँगै नेताहरु आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन्। गठबन्धनभित्रै निर्वाचनको विषयमा दुई धार देखिएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ। निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न आयोग र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले दबाब दिँदै आएको छ। तर सत्ता गठबन्धन तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै मितिमा गर्ने अन्योलमै रहेको छ।
वैशाखमा निर्वाचनको मिति नतोकेर सरकारले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको एमालेको आरोप छ।
