काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दलितको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरि ३ महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद् र सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश ढुङ्गानाको ६ चैत २०७७ मा सुनाएको फैसलामा दलितहरुको हक र अधिकारका विषयमा संविधान र कानुनमा मात्र लेखेर नहुने भन्दै व्यवहारमै कार्यान्वयनमा थाल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा दलितको समस्या बहुआयामिक भएकाले त्यसको समाधानका लागि तथ्याङ्क संकलनदेखि बृहत् नीति निर्माण, सो नीतिको आधारमा कानुनहरूको पुनरावलोकन, नीति र कानुन अनुरुप योजना निर्माण, बजेटको व्यवस्था र उचित समन्वयसहित संस्थागत अगुवाइको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ।
‘…दलितहरूको वञ्चितीकरण भयावह छ। सुखी जीवनको लागि आवश्यक मानिएका केहि मानकहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारी, सरदर आयु, राज्यका संरचनामा सहभागिता आदिमा दलित समुदाय पिंधमा रहेको देखिन्छ। कृषि कर्ममा हुनेहरूको जग्गा जमिन नहुँने, अन्य रोजगारीमा हुनेहरू पनि न्युन आय आर्जन गर्न मात्र सक्षम हुने, परम्परागत पेसा गर्नेहरू प्रविधि वा बजारीकरणमा आएको परिवर्तनको कारण व्यवसायको मूल प्रवाहबाट बाहिर पर्ने र अन्ततः पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था पर्ने र समग्रमा गरीबीको जाँतोमा निरन्तर पिसिइरहनु पर्ने यी यावत कुराहरूले दलित समुदायले भोगेको आम यथार्थलाई चित्रण गर्छन्…,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानुनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट, कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रिया समेत निर्धारण गरी योजनावद्ध रुपमा कार्य गर्नु आवश्यक रहेको पनि सर्वोच्चले फैसलामा ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय दलित आयोगको समेतको सहकार्यमा ३ महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० द्वारा प्रत्याभूत कहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
‘…विध्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समय-सारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मानव स्रोत साधनको समेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशीता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ..,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा (७) ले सुविधाहरू वितरण गरिँदा समानुपातिकताको आधारमा न्यायोचित वितरण गरिनुपर्ने कुरा गरे पनि यस विषयमा कानुन कार्यान्वयनको तहमा खासै काम हुन नसकेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
समानुपातिकताको व्यवस्था दलित समुदाय भित्रै पनि आर्थिक, शैक्षिक, र मानव विकास सुचकाङ्कको आधारमा पीँधमा रहेका लिङ्ग, जात र समूहको प्राथमिकीकरण गरी र पहिचान भएको दलित समुदायको पहाड र तराईंमा रहेको जातीय अनुपातलाई समेत दृष्टिगत गरी गर्न सकिने हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धारा ४०(७) को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नीति, कानून र कार्यान्वयन योजना बनाउदा यसतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ…।’ https://drive.google.com/file/d/1Lo2Ss8UzQ1pCisyhYdCoL_-ER5MZ730c/view
