काठमाडौँ, फागुन ५ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नौ महिनादेखि कायममुकायम (कामु) सचिवका भरमा चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय आयोगमा सहसचिव मुरारी खरेल गत जेठ १६ देखि कामु सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । आयोगमा हाल छ जना सहसचिव कार्यरत हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय आयोगमा कायम मुकायम सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मुरारी खरेल, डा. टीकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दीपकजङ्गध्वज कार्की सचिवका सम्भावित उम्मेदवार हुनुहन्छ । उहाँहरू सबै चार वर्षअघि एकै दिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो ।
सहसचिवमा पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्रै वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण सचिव नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोग ऐनको दफा २८ को उपदफा छ अनुसार सचिव पद रिक्त रहेमा सोही कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ सहसचिवमध्ये एकलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिन सकिनेछ तर कामुको जिम्मेवारी कति दिनका लागि दिन सकिने भन्ने किटान आयोग ऐनमा छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १३ को उपदफा १ ले भने कुनै विभाग वा कार्यालयमा प्रमुखको पद रिक्त रहेमा एक श्रेणी तलको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा छ महिना मात्रै कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
खरेललाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको नौ महिना बितिसकेको छ । हाल अस्तित्वमा रहेका १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये १२ वटा आयोगमा नेपाल सरकारले सचिव नियुक्ति गर्छ । मानव अधिकार आयोगलले भने आफैँले सचिव नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था आयोग ऐनको दफा २८ को उपदफा २ मा छ ।
नयाँ सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन आयोगले पछिल्लो समय निर्देशिका बनाइरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भन्नुभयो, “निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्देशिका तयार भएपछि सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
