मन्त्रालय आफैँले निर्माण गरेको अनुदान वितरण कार्यविधि अनुसार सोझै मन्त्रालयले समिति निर्माण गरेर प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्नुपर्नेमा सुटुक्क जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीमार्फत प्रस्ताव माग गरेर सवा दुई करोडको वनपैदावार अनुदान बाँडीचुडी खाने योजना बुनिएको रहस्य खुलेको हो ।
मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रदेशका उद्योगहरुले दर्ता गराउनसक्ने र त्यसो हुँदा आफूले चाहेको व्यक्त्तिको कम्पनीलाई अनुदान स्वीकृत गर्न गाह्रो हुनेभएकोले सुनसरी डिभिजन कार्यालय मार्फत् प्रस्ताव माग गरिएको हो । यसो गर्दा त्यहाँ मिलेमतोमा चाहेका दुई वटा कम्पनीले मात्र सशर्त अनुदानका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको बुझिएको छ । यसका लागि संघीय वन मन्त्रालयले समेत सहयोग गरेको थाहा भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी स्रोतअनुसार दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सुनसरीको रामधुनी र उदयपुरको रामपुरमा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरि अलग अलग कम्पनीले मिलेमतोमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । १४ वैशाखमा पहिलो पल्ट माग गरिएको प्रस्तावअनुसार पहिले खम्बुवानको राजनीति गर्ने गरेका सुवर्ण राईले महाविरा टिम्बर ईण्डस्ट्रिज पकलीको नाममा हुँदै नभएको काठ ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रविधि सञ्चालनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
काठ ट्रिटमेन्ट गरेर बिक्री गर्दा काठको लम्बिने दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ । तर यो प्रविधि नेपालमा हालसम्म कतैपनि सञ्चालनमा आएको छैन । यसबारे प्राविधिक ज्ञान र दक्ष प्राविधिकको समेत अभाव छ ।
यसैगरी अर्का व्यक्त्ति निलहरी काफ्लेले उदयपुरको राजापुरमा लेमनग्रास र सिटानोल लगायतको जडिबुटी खेती गरेर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सुनरीको कम्पनी मार्फत् आफनो कार्यक्षेत्र उदयपुर रहेको देखाएका छन् ।
सुनसरीको ईटहरी घर भएका निलहरी विवादित व्यक्ति हुन् । तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले उनलाई बिराटनगर जुटमिलको अध्यक्षमा नियुक्त्त गरेपछि जुटमिलका पार्टपुर्जादेखी ईटासम्म बिक्री गरेर खाएको आरोप लागेको थियो । पहुँचवाला शेयर होल्डरहरुको मिलेमतोमा जुटमिललाई पूर्णरुपमा निजी कम्पनी बनाएर सम्पत्ती हत्याउने बनाएको योजना तुहिएपछि भने उनी जुटमिलबाट बाहिरिएका थिए ।
भन्नका लागि दिगो विकासका लागि वन पैदावार उद्योग भनिए पनि दुवैले प्रदेश १ का वनमन्त्री जगदिस कुसैतका छोरा अर्जुन मार्फत अनुदानको रकम मिलेमतोमा पचाउने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । पहिले अमेरिका बस्दै आएका मन्त्रीपुत्र अर्जुन बाबु मन्त्री भएपछि घर आएर चलखेल गर्न थालेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार त्यसका लागि मन्त्री कुसैतदेखी प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला वन सुनसरीका कर्मचारी र संघीय मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको बताइएको छ । अनुदान पास भएपछि अनुदानबाट प्राप्त एक करोड रकम बाँडीचुडी सबैलाई भाग लाग्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसमा ४० लाख रुपैया मन्त्री पुत्र अर्जुनले मात्र पाउने छन् ।
अनुदानको रकम मिलेमतोमा पचाउने सुटुक्क योजना बनाएकोबारे प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि जानकारी पाएको स्रोतको दाबी छ । तर उनले हालसम्म उक्त्त योजनाबारे छानबिन गराउन चाहेको देखिएको छैन । साभार जनआस्थाबाट
