बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया विधेयकमा भएका असंगतीबारे आफू जानकार रहेको बताएका छन् । उनले मिडिया विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मसँग बाझिने कुनै बुँदा रहेमा छलफलका लागि आउन नेपाल पत्रकार महासंघ बुटवललाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले विधेयक संघीय सरकारका कानूनसँग बाझिएका र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित रहेको भन्ने चौतर्फी आलोचना आएको समेत बताए । विधेयकका कुनैपनि कुरा अपरिवर्तनीय होइनन्, त्यसैले पत्रकारहरुलाई चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्न आउन आह्वान गरेको हो ।जेठ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित भएको भन्दै पत्रकार महासंघले पुनर्लेखनको माग गरेको छ । पत्रकार महासंघले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्री आचार्यले निवर्तमान कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी छँदा अघिल्लो मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेकाले विधेयकलाई फेरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नमिल्ने जिकिर गरे । तर, विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले विषयगत समितिका छलफलहरुमा चित्त नबुझेका बुँदाहरुमाथि छलफल गरेर सच्याउन भने सकिने उनले बताए । उनले ‘कानून बनिसकेको छैन । संघका कानूनसँग बाझिएका तथा पत्रकारहरुलाई चित्ता नबुझेको बुँदाहरु सच्याउन सकिन्छ । यो छलफलबाटै टुङ्गिने विषय हो ।’ त्यसैले मिडियालाई छलफलको निम्ति आउन आह्वान गरेका छन ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘प्रदेश सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा कानून मन्त्री नै रहने’ व्यवस्था पनि अपरिवर्तनीय नरहेको मन्त्री आचार्यले बताएका छन् । उनले विधेयकमा केही कुरा ‘करेक्सन’ गरेमा अझैं राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि लागिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई लागु हुनेगरी एकीकृत कानून निर्माण गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकको आठौं परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा संचार माध्ययम तथा पत्रकाहरुलाई जरिमाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघसहित प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरुले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको रहेको बताएका छन् ।
