काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेध आदेशको पूर्ण रूपमा हटेको कम्तीमा ३० दिनसम्म कुनै पनि प्रकारका करमा जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी (निषेध आदेश) पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो।
वैशाख १६ देखि काठमाडौं उपत्यका लगायतका देशका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको निषेध आदेशका कारण करदाताहरूको म्याद नाघेको भएपनि निषेध आदेश हटेको ३० दिनसम्म कुनै पनि जरिवाना नगर्न अदालतले आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
