काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिको समन्वयमा महासंघ काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला शाखाले आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बागमती प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ‘निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनासयले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी बागमती प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै प्रदेश सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा अघि बढेको महासंघको ठहर रहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै काठमडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महासंघको प्रेस ताथ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारमाध्यमहरु प्रतिको निष्ठाको उच्च सम्मान गर्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘संघीय सरकार मातहत रहेका सञ्चारमाध्यमसमेत स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा बागमति प्रदेश सरकार आफैले आमसञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र प्रेस लाई निरंकुशताको कडी लगाउन खोजको प्रष्ट भएकोे उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासंघका ४८ प्रतिशत सदस्य बागमति प्रदेशमा रहेको भन्दै महासंघ भक्तपुर शाखाले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदैं सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन र सञ्चारकर्मीहरुको हितमा बजेट ल्याउन माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रीजन झाको समन्वयमा प्रदेश समितिका सचिव रोशनराज पाण्डे, काठमाडौं शाखाको तर्फबाट शाखा सचिव महेश गौतम, महिला उपाध्यक्ष अप्सरा गौतम र फोटो पत्रकार अनुप प्रधानको उपस्थिती रहेको थियो ।
त्यस्तै भक्तपुर शाखाका तर्फबाट उपत्यका प्रदेश समितिका सचिव एवम् शाखाका पुर्वअध्यक्ष अमर भुजुको समन्वयमा अध्यक्ष जगत कृष्ण प्रजापतिको नेतृत्वमा शाखाका संस्थापक सभापति रमेश खड्का, पुर्वअध्यक्ष विकल श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, शाखा उपाध्यक्ष सुन्दर शिल्पकार, शाखा सचिव संजीप घिमिरे, सदस्य विकास थापालगायतको उपस्थिती थियो । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध ललितपुर शाखाले पनि सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
