तैपनि के हुन्छ कुन्नि, यस्तै नचाहिँदो काम मात्र गर्दै हिँड्न मन लाग्छ ।’ हाम्रो सत्तामा हुनेहरू, सत्ताधारी दल र तिनका इर्दगिर्दमा हुनेहरूका गति, मति, बुद्धि र व्यवहार पनि यस्तै छ । महाभारतको यो एउटै भनाइले उनीहरूका समग्र गतिविधिलाई दिग्दर्शन गरेको छ, गराएको छ ।
नजानेर वा थाहा नपाएर यस्तो गरेका हुन्, भएका भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँ सर्वज्ञाता छन्, ज्ञान विसारद छन्, उनलाई भेट्न सायद स्वयं चतुमुखी ब्रह्मालाई पनि हम्मे पर्न सक्छ । अरु विषयको कुरै छाडौँ वर्षौँको तपस्यापछि मात्र बोध हुने योगशास्त्रमा समेत लम्बेतान प्रवचन दिएर दुनियाँलाई चकित पारेका छन् ।
कथा वाचन गरी जिविका चलाउने पण्डितजीहरूले जस्तै हचुवाको भरमा योगको उत्पत्ति नेपालबाट भएको घोषणा गर्नसमेत बाँकी राखेनन् । यो खुसीको कुरा हो हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा अथाह ज्ञान रहेछ, योगको उत्पत्ति नेपालबाट भएको थाहा पाएछन् । बेखुसी त के हो भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा धतुरे गफमा सीमित हुन्छ कि भन्नेसम्म हो । यस्तो कुरा विज्ञहरूबाट भनाउनुपथ्र्यो ।
आफैँलाई बोल्न मन लागे पनि ठीकै थियो तर त्योभन्दा पहिले विज्ञहरूलाई अनुसन्धान गर्न लगाई उनीहरूले दिएका निष्कर्षका आधारमा बोल्नुपथ्र्यो । त्यसो गरिएको भए यसको महत्व नै अर्को हुन्थ्यो । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर दुनियाँ हाँस्छन् कि भन्ने डर मान्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री आफैँ सर्वज्ञाता भएपछि इर्दगिर्दमा त्यसको हावा पर्ने नै भयो । अस्ति उनका एकजना चेला भन्दै थिए, आफूँसँग जे छ त्यही बेच्ने हो ।
आफूसँग छ भन्दैमा भएको सबै चीज बेच्न हुन्छ, मिल्छ भन्ने कुरा अरुलाई थाहा थिएन । उनमा रहेछ खुसी लाग्यो । अरुले थाहा नपाएको कुराको ज्ञान हुनु राम्रो कुरा हो । तर, काम भने सबैबाट यस्तै नचाहिँदो बाहेक केही भएको छैन, हुन सकेको छैन । सरकारले गरेका काम धमाधम एकएक गरी न्यायालयले उल्टाउँदै आएको छ ।
नागरिकता विधेयक उल्टेको छ, गिट्टी बालुवा निकासी निर्णय उल्टेको छ, राजदूत नियुक्ति मापदण्ड उल्टेको छ । हेर्दै जानुपर्छ अरु यस्ता केके काम उल्टँदै जानेहुन् । सुनिँदै छ त्यस्ता कामका सूची लामै छन् । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर हिँडिसक्नुपर्ने हो । अरु भएका भए यस्तै गर्थे होलान् सायद तर थाहा छैन कुन नैतिकताको जगमा हालको सरकार टिकिरहेको छ अहिलेसम्म ।
जबाफदेही हुनुनपर्ने अनैतिक बलबाहेक अरुमा यस्तो तागत पाउन मुस्किलै पर्छ । मुलुकमा कोरोना कहर ज्यूँका त्यूँ छ । भलै प्रकृति आफैँले ओरोलो लागेर केही राहत दिन खोजेको सङ्केत मिलेको छ । लाज छोप्न पिसिआर घटाएर सङ्ख्या कम देखाउन खोजेको भए छुट्ै कुरो । सरकारको रवैय्या हेर्दा लाग्छ त्यो पनि अस्वाभाविक होइन । सम्भवतः आउँदो अक्टोबर महिनातिरबाट तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञहरूले चेताबनी दिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म त्यसबारे रोकथामको तयारी थालिसक्नुपर्ने हो ।
विदेशतिर सुरू भइसकेका छन् तर हाम्रो सरकारलाई भने नचाहिँदो भाउँतोले नै फुर्सद दिरहेको छैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ खातिर हतारमा पशुपतिमा सुनको गजुर राख्न कस्सिनुभन्दा कोरोना रोकथामतिर ध्यान दिइएको भए पक्कै केही राहत मिल्थ्यो । हतार हतार चितवन माडीमा राममन्दिर निर्माण तथा रामसीता मूर्ति थापना सम्बन्धी झाँकीलेभन्दा कोरोना कहर रोकथामले प्राथमिकता पाएको भए पक्कै यसले पनि केही भरथेग गथ्र्यो । हालै पशुपतिक्षेत्रमा यस्तै बेमौसमको बाजा बजेको खबर आएको छ । राम्रै हो यहाँ अब अर्को राममन्दिर बन्ने भएछ ।
चाँडै बनिसक्छ होला, सम्बन्धित मन्त्रीले शिलान्यास गरिसकेका छन् । मुलुकमा महामारी छ, जनता बाढीपैरोले त्यत्तिकै त्राही मां छन् । यस्तो बेला सम्पूर्ण ध्यान त्यता दिने कि मठमन्दिर शिलान्यास गर्दै हिँड्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ । बिस्तारै यो रोग प्रदेशतिर पनि सर्दै जान थालेको छ । प्रदेश १ सरकारको ध्यान पार्क र प्रतिष्ठानतर्फ सोझिँदै गएको पाइएको छ । अन्य प्रदेश पनि यस्तै पखाईमा होलान् । आखिर इञ्जिनले समातेको बाटो नै बढीले समाउने न हो ।
यसको अर्थ ती काम पत्रु हुन्, काम नलाग्ने छन् भन्न खोजेको होइन । होलान् तिनका पनि महत्व आफ्नो स्थानमा उत्तिकै । मात्र चिन्ता तत्काल प्राथमिकता कुन कामले पाउनुपर्ने हो वा कुन कामलाई दिनुपर्ने हो भन्नेसम्म हो । सरकारले असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद विघटनको मुद्दा महिनौँसम्म लम्बियो । न्यायामूर्तिहरूले अरु काम छाडी महिनौँसम्म त्यतै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो । के कति अनावश्यक समय, साधन र स्रोत खर्च भए कुरै छाडौँ ।
सरकारको एकमात्र ध्यान दुनियाँ भाँडमै जावोस् चुनाव गराएर कसरी आफूखुसी गर्ने भन्नेतिरै केन्द्रि रह्यो । लामो छलफल तथा बहसपछि न्यायालयलाई भन्नुपर्ने अवस्था आयो– ‘तिम्रो काम वैधानिक भएन, आइन्दा ध्यान दिनु ।’
ए बाबा ! कुन काम संवैधानिक हो, कुन होइन भन्ने जस्ता सामान्य कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्दैन ? थाहा नभए थाहा हुनेसित सोध्नुपर्ने होइन ? यतिसम्म पनि ध्यान दिन सकिन्न भने किन सरकारमा बस्ने ? किन मरिहत्ते गरेर सरकारमा टाँसिन खोज्ने ? कम्तीमा त्यतिसम्म ध्यान दिइएको भए त्यस बापत खपत भएको साधन र स्रोत अन्यत्र लगानी हुन पाउँथ्यो ।
न्यायालयले अरु सम्बेदनशील मुद्दामा ध्यान दिन पाउँथ्यो । सायद त्यतिबेला न्यायालयलाई लागेको थियो होला सरकारले अब यस्तै असंवैधानिक काम गर्दैैन । तर, उसको कानमा बताससम्म छिरेन । तत्कालैजसो अर्को चोर बाटो समातेर पुन संसद विघट गरेर देखाइदियो । हाल सो मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छ । भोलि नौ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
यसले कति समय लिने हो, कति समय न्यायमूर्तिले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो, यसको केकति आर्थिक, सामाजिक तथा समयको भार जनताको टाउकोमा पर्ने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको काम शक्ति दुरुपयोग गर्ने होइन । कसैले ग¥यो भने रोक्नु हो । यसैका लागि तमाम सङ्गठनको व्यवस्था गर्नु परेको हो । देश दुनियाँले तिरेका कर व्ययभार हुने हो तर सरकार आफैँ अरुभन्दा एकपाइलो अघि सरेर त्यस्तो कामतिर केन्द्रित हुन्छ भने के भन्ने ? अरुले गल्ती गरे घरमूलीले सम्झाउनुपने हो, त्यस्तो नगर भन्नुपर्ने हो तर बिडम्बना घरमूली आफैँ त्यस्तो काममा हौसिँदै आएको छ ।
कार्यकारी अधिकारविहीन राजकुमार दुर्योधनले नचाहिने भाउँतो गर्दा महाभारतको युद्ध निम्तेको थियो । कार्यकारी अधिकारमा हुनेहरू आफैँ त्यस्तो काममा होडबाजी गर्ने हो भने नतिजा कस्तो आउने हो भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । मिथकहरू त्यत्तिकै लेखिँदैनन् । लेखिएका हुँदैनन् ।
कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छन् तर्क हुन्छन्, सिद्धान्त हुन्छन् । कम्तिमा गर्न हुने वा गर्नुपर्ने काम र गर्न नहुने वा गर्नुनपर्ने कामकुरो बताएर त्यसको नतीजा बोध गराउने काम पक्कै गरेका हुन्छन् । अब पनि दुर्योधनप्रवृत्ति दोहो¥याएर कुरुक्षेत्रतिरको गति सोझ्याउने हो भने भन्नु केही छैन । होइन भने सरकारले अलिकति भए पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
