काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झण्डै दुई सातादेखि मौन हुनुहुन्छ योग दिवसको अवसरमा साँस्कृतिक महत्ववारे बोल्ने वाहेक । क्याबिनेटमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई समावेश गरेपछि उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता र धारणा खासै राख्नुभएको छैन ।
त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री महतोले विवादास्पद अभिव्यक्ति राखेपछि बढेको जनआक्रोशपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली लगभग चुपचापको अवस्थामा देखिनुभएको हो । यसबीच एमालेका केही युवा र दोस्रो पुस्ताका नेता पार्टी विवाद मिलाउने भन्दै अनौपचारिक भेटघाटमा व्यस्त भएका समाचार पनि बाहिर आएका छन् । तर,ती भेटघाटमा उठ्ने गरेका सन्दर्भ र छलफलको विषयभन्दा फरक ढंगले राष्ट्रिय राजनीति अघि बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म एमाले विवाद पनि नसल्टने मोडमा पुगेको बताइन्छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहका एक जना प्रभावशाली नेताका अनुसार केपी ओली कोर्स चेञ्ज गर्न तयार नभएमा समस्या झन् बल्झिने छ । पुस ५ गतेपछि बालुवाटारको राजनीति जेठसम्म आइपुग्दा सरकारले दक्षिणपन्थी बाटो समातेको आरोप छ ।
देशहितको विरुध्द उभिनेहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक सामिप्यताले एमालेभित्रको विवाद झन् जेलिन पुगेको बताइन्छ । उनै नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको मधेसी,राप्रपा गठबन्धनविरुध्द उभिएको गठबन्धनले विदेशी हस्तक्षेपको सशक्त विरोध गरेको छ । उनीहरू लोकतन्त्र र संविधान रक्षा भन्दै एक ठाउँमा जुटेका छन् ।
‘संविधान मान्दिनँ भन्ने,मुलुक टुक्राउनुपर्छ भन्ने र विदेशीहरूको इशारामा चल्ने समूह’ सँग भएको प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनले पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको केही केहीको असन्तुष्टि छ । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रवादी समूह र दललाई छाडेर सहर्ष दक्षिणपन्थी सोच र दर्शन बोेकेका राजेन्द्र महतो,महन्थ ठाकुर र कमल थापासँग बढाउनुभएको सामिप्यता तोडेमा पनि थोरै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुनसक्ने बताइन्छ ।
दक्षिणपन्थी गठबन्धन छाडेर लोकतन्त्रवादी गठबन्धनसँग हातेमालो गर्न तयार नभएसम्म राष्ट्रिय राजनीतिझैँ एमालेभित्रको गतिरोध पनि अन्त्य नहुने ढंगले परिस्थिति अघि बढेको बुझिएको छ । त्यसका लागि वरिष्ठ नेतालगायतलाई गरिएको कारबाही फिर्ताको घोषणा गर्नुपर्ने पहिलो स्टेप हुनसक्छ । यस्तै चित्तदुखाइले संवाद र फोनवार्ता समेत हुन नसक्ने अवस्थामा परिस्थिति विकसित हुँदै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने र सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलन बमोजिम समानुपातिक वितरणमा जान तयार हुनुपर्ने माग पनि यसवीच उठेको बताइन्छ ।
