इलाम। इलाम क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको गम्भीर समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भारतीय बजारमा नेपाली चियाको बिक्री तथा वितरणमा देखिएको पछिल्लो अवरोधले चिया किसान, उद्योगी, श्रमिक तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न थालेको बताएका छन्।
सांसद नेम्बाङका अनुसार इलामको सूर्योदय क्षेत्रका ५३ वटा चिया उद्योगले उत्पादन गरेको चिया बिक्री हुन नसकेर गोदाममै थन्किएको छ। उद्योगीहरूले किसानबाट खरिद गरिएको हरियो चियापत्तीको मूल्यसमेत भुक्तानी गर्न कठिन भएपछि आगामी दिनमा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
उनका अनुसार सूर्योदय नगरपालिकामा मात्र दुई हजार ९९५ किसान व्यावसायिक चिया खेतीमा आबद्ध छन् र त्यहाँबाट वार्षिक करिब दुई करोड किलो हरियो चियापत्ती उत्पादन हुने गर्दछ। उद्योगीहरूको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै उनले तीन लाख किलोभन्दा बढी प्रशोधित चिया भारतीय गोदाममा रोकिएको तथा सात लाख किलोभन्दा बढी चिया नेपालका उद्योगमै थन्किएको जानकारी दिएका छन्।
सांसद नेम्बाङले यो समस्या केवल व्यापारिक अवरोधमा मात्र सीमित नभई हजारौँ किसानको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार इलामका किसानका लागि चिया एउटा नगदेबाली मात्र नभई परिवारको मुख्य आयस्रोत हो। यही आम्दानीबाट घरपरिवार सञ्चालन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा बैंक र सहकारीको ऋण तिर्ने आधार तयार हुने भएकाले चियाको बजार अवरुद्ध हुँदा किसानको सम्पूर्ण जीवनचक्र प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनले अहिले किसानहरू वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल पाउने वा नपाउने अन्योलमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। बगानमा तयार भएको हरियो पत्ती टिप्न नसकिने, टिपिएको पत्ती उद्योगले खरिद गर्न नसक्ने र प्रशोधित चिया गोदाममै थन्किने अवस्था किसानका लागि ठूलो पीडाको विषय भएको उनको भनाइ छ।
सांसद नेम्बाङले चिया क्षेत्रको संकटले सरकारको उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। चिया उद्योग बन्द हुनु भनेको किसानको आम्दानी घट्नु मात्र नभई हजारौँ श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्नु, उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा पर्नु, निर्यात व्यापार खुम्चिनु तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष असर पुग्नु रहेको उनको धारणा छ।
उनले चिया किसानको समस्या इलाम वा पूर्वी नेपालको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय उत्पादन, निर्यात व्यापार, रोजगारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन्। किसानको पसिनाबाट उत्पादन भएको चिया बजारविहीन बन्न नहुने र कूटनीतिक तथा व्यापारिक अवरोधका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद नेम्बाङले नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणको विरोध नभएको स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय चिया निर्यात हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर परीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने तथा त्यसलाई व्यापार अवरुद्ध गर्ने माध्यम बनाउन नहुने उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले संशोधित व्यवस्थाअन्तर्गत प्रयोगशालाको प्रतिवेदन पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा हप्तौँसम्म प्रतिवेदन नआउने, बिक्री प्रक्रिया रोक्ने र गोदाममा चिया थन्किने अवस्था देखिएको छ। यसले औपचारिक व्यवस्था र कार्यान्वयनबीच गम्भीर अन्तर रहेको संकेत गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सांसद नेम्बाङले नेपाल सरकारसमक्ष पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय तथा भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी भारतीय गोदाममा रोकिएका चियाको शीघ्र परीक्षण गरी बिक्री अनुमति दिनुपर्ने, नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, प्रभावित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण चालु पुँजी, ब्याज राहत तथा किसानको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले पूर्वी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न, नेपाली चियाको पहिचान र ट्रेसबिलिटी प्रणाली विकास गर्न तथा चीन, मध्यपूर्व, युरोप, पाकिस्तानलगायतका वैकल्पिक बजार विस्तारलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
सांसद नेम्बाङले चियाको पातले प्रशासनिक प्रक्रिया र कूटनीतिक पत्राचार पर्खेर नबस्ने उल्लेख गर्दै आजको ढिलाइले किसानको वर्षभरिको मेहनत, उद्योगको लगानी र हजारौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारबाट तत्काल, प्रभावकारी र परिणाममुखी हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
